किसानों की सभी मांगे मानने को तैयार केंद्र सरकार, एमएसपी पर बनेगी कमेटी, जला सकेंगे पराली

07 दिसंबर 21, नई दिल्ली । किसानों का आंदोलन अब खत्म होने के कगार पर पहुंच गया है सूत्रों ने खबर दी है कि सरकार ने एमएसपी समेत के सामान की किसानों की सभी मांगे मान ली हैं। किसान अब संयुक्त मोर्चे की बैठक कर रहे हैं जिसके बाद अंतिम फैसला होगा। हालांकि अभी कई मुद्दों पर पेच फंसा हुआ है। वैसे माना जा रहा है कि कल आंदोलन खत्म करने का एलान किया जा सकता है।

केंद्र सरकार ने भेजा प्रस्ताव

हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव ने सिंधू बार्डर पर जाकर किसान नेताओं से बातचीत की है। उन्होंने केंद्र सरकार का प्रस्ताव भी किसान नेताओं को दिया है। खबर मिली है कि प्रस्ताव में सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी का प्रारूप तैयार करने के लिए कमेटी बनाने को कहा गया है। कमेटी में किसान मोर्चा के सदस्य भी शामिल रहेंगे। इसके अलावा किसान आंदोलन खत्म करने पर आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए किसानों के मुकदमे वापस करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। पराली जलाने पर मुकदमा नहीं करने तथा बिजली योजना भी खत्म करने पर सरकार ने स्वीकृति जताई है। गौरतलब है कि किसान दिल्ली के बार्डर पर पिछले एक साल से लगातार धरना दे रहे हैं।

किसान संयुक्त मोर्चा करेगा फैसला

शाम तक सिंधू बार्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसानों की बैठक जारी रही। किसान सरकार के लचीले रुख को देखते हुए आंदोलन खत्म करने की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ किसान नेताओं का कहना है कि सरकार को एमएसपी कमेटी और समाधान के लिए लिखित में आश्वासन लिया जाना चाहिए। फिलहाल शाम पांच बजे तक बैठक जारी थी। इस बीच बैठक से बाहर आए किसान नेता कुलवंत सिंह संधू ने बताया कि सरकार से पंजाब के फार्मूले पर मुआवजा देने की सहमति बनी है। एमएसपी कमेटी में भी किसान मोर्चा के सदस्य शामिल रहेंगे जिसका प्रस्ताव केंद्र ने भेजा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पराली जलाने पर केस नहीं करने, आंदोलन केदौरान दर्ज मुकदमे वापस लेने का भरोसा भी दिया है। उनके मुताबिक आंदोलन वापस लेने का फैसला कल किया जाएगा।

अभी भी फंसा है लखीमपुर खीरी कांड

किसान और सरकार के सम­ाौते के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा टेनी पर कोई बात अभी नहीं हुई है। गौरतलब है कि गृह राज्यमंत्री का पुत्र लखीमपुर में जीप चढ़ाकर किसानों को कुचलने का आरोपी है। किसान नेता इस मामले में अजय मिश्रा को मंत्रीमंडल से बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। किसानों के साथ यह मुद्दा कांग्रेस ने भी जोरशोर से उठा रखा है। जानकार मानते हैं कि इस मुद्दे पर सहमति के बगैर आंदोलन खत्म होना मुश्किल लगता है।